नई दिल्‍ली। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां इस साल जुलाई तक चालू होने की उम्मीद है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आरबीआई ने पिछले महीने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) पर एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किया था। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बजट में इसका ऐलान हुआ था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने एक बयान में कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों के DBU को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा और हरेक इकाई को अलग-अलग प्रवेश और निकास प्रावधानों के साथ भिन्‍न रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बैंकों के पास DBU का विस्तार करने के लिए प्रासंगिक नियमों के अनुरूप डिजिटल business facilitators / बिजनेस करेसपांडेंट को शामिल करने का विकल्प है।

उसके मुताबिक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 10 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक ने जुलाई 2022 तक इन इकाइयों को चालू करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए भारत की आजादी के 75 साल (आजादी का अमृत महोत्सव) मनाने के लिए 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग के लाभों को हर नुक्कड़ तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। आरबीआई के फिनटेक विभाग के ईडी अजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन डीबीयू की स्थापना का एक रोड मैप तैयार करने के लिए किया गया था। समिति में आरबीआई, चुनिंदा बैंकों और आईबीए के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व है।

समिति की सुविधा के लिए आईबीए के मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता और चुनिंदा बैंकों की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्य समूह ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 75 जिलों की सूची की सिफारिश की है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक डीबीयू को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी चाहिए मसलन Loan और Deposit पर।