दिल्ली, 9 फरवरी: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।  पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2021-22 के बजट में 305 करोड़ अधिक।  केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सरकार देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।  यह योजना फसल को उस स्थान से सुरक्षा प्रदान करती है जहाँ किसानों द्वारा फसल के समय तक बीज बोया जाता है।

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प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को फसल क्षति के खिलाफ बीमा किया जाता है।  यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल खराब हो जाती है, तो उन्हें इस योजना के तहत बीमा मिलेगा।  किसानों को खरीफ फसल के लिए 2 फीसदी, रबी फसल के लिए 1.5 फीसदी और बागवानी के लिए 5 फीसदी का प्रीमियम देना पड़ता है।  पांच साल पहले, 13 जनवरी 2016 को, भारत सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना शुरू की थी।

यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के अनुसार, दुनिया में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है।  प्रीमियम के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना।  हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा किसान आवेदन करते हैं।  इस योजना के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं।  यह सभी प्रकार की खाद्य फसलों पर लागू होता है।  जिन किसानों को फसल के नुकसान का सामना करना पड़ा है, उन्हें इसकी सूचना निकटतम कृषि अधिकारी या फसल बीमा ऐप में 72 घंटों के भीतर देनी चाहिए।  बीमा धन पात्र किसान के बैंक खाते में जाता है।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी https://pmfby.gov.in/ वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

वेंकट टी रेड्डी