संसद की कैंटीन से सब्सिडी पूरी तरह से होगी खत्म, लागत के हिसाब से तय होंगे दाम
नई दिल्ली: पार्लियामेंट की कैंटीन से सब्सिडी पूरी तरह से खत्म होगी. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में फैसला लिया गया. हर साल 17 करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च होते हैं. संसद में सांसदों को मिलने वाली सभी सब्सिडी को समाप्त करने का फैसला
आम सहमति से स्पीकर ने लिया. सभी पार्टियों ने तय किया कि संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी खत्म की जाए.
इस संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि संसद की कैंटीन पर दी जा रही सब्सिडी 5 दिसंबर, 2019 से तत्कालीन प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया. विभिन्न दलों के सांसदों ने इसको समाप्त करने के लिए आम सहमति दिखाई.
अब कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे. पिछली लोक सभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था. अब बिल्कुल सब्सिडी नहीं होगी. संसद भवन का सत्रह करोड़ का सालाना खाने का बिल है. पार्लियामेंट से सब्सिडी पूरी तरह से खत्म होगी.
उल्लेखनीय है कि लोकसभा में 545 सांसद हैं और उच्च सदन राज्य सभा में 245 संसद सदस्य हैं.
