दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को बाकायदा पुलिस की पहरेदारी में हुई। दिल्ली की सरकार और सूबे की नौकरशाही के बीच जारी तकरार के बीच यह पहला मौका है जब दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक सुरक्षा के साये में हुई। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश सहित अन्य अधिकारी सुरक्षाकर्मियों के साथ बैठक में पहुंचे। कैबिनेट कक्ष के बाहर भी करीब दो दर्जन पुलिसकर्मी तैनात थे। अधिकारियों की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने इस बैठक की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई है, लेकिन सरकार इस बात से इनकार कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की इस बैठक में आगामी वित्त वर्ष के दिल्ली के बजट के प्रारूप को लेकर चर्चा की गई।

इससे पहले मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मंत्रिमंडल की बैठक में उनके साथ या किसी अन्य अधिकारी के साथ किसी किस्म की मारपीट, गाली-गलौज नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बीते सप्ताह अपने साथ हुई मारपीट की घटना की याद दिलाई और कहा कि उम्मीद करता हूं इस बैठक में मेरे साथ मारपीट नहीं होगी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आज की बैठक में वे अपने दूसरे अफसरों के साथ शामिल होंगे और ये सभी अधिकारी ऐसा मानकर आ रहे हैं कि इस बैठक में उन पर कोई शारीरिक हमला या गाली-गलौज नहीं होगी। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि इस बैठक में अफसरों के सम्मान के रक्षा होगी।

मुख्य सचिव ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि चूंकि मंत्रिमंडल की आज की बैठक बजट सत्र की तारीख तय करने और बजट पास करने से जुड़ी चीजों को लेकर की जा रही है, जो सरकार के कामकाज के लिए बेहद जरूरी है, लिहाजा वे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में अंशु प्रकाश के अलावा, गृह विभाग के प्रधान सचिव मनोज परीदा व वित्त विभाग के प्रधान सचिव एसएन सहाय ने भी शिरकत की। ये तीनों अधिकारी जब बैठक में आए तो पुलिस वाले इनके साथ चल रहे थे और बैठक से निकलने के बाद भी सुरक्षाकर्मी इनके साथ थे। पुलिस की ओर से इन्हें निजी सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं। लेकिन इन एक-एक सुरक्षाकर्मियों के अलावा अतिरिक्त तौर पर भी करीब दो दर्जन पुलिसकर्मी मंत्रिमंडल की बैठक के समय सुरक्षा के लिए तैनात थे। इस बीच आधिकारियोंने बताया कि सरकार ने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस बैठक की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई है और इसके विरोध में गृह विभाग के प्रधान सचिव परीदा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों ने वीडियो रिकार्डिंग करने संबंधी खबरों को गलत बताया है।