नेशनल हाई-वे की तर्ज पर स्टेट हाई-वे भी टनल से गुजरेंगे। प्रदेश में बनने वाली नई सडक़ों में टनल को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पहले से तैयार हाई-वे का सफर कम करने के लिए भी टनल बनाने के रास्ते तलाशे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आदेश लोक निर्माण विभाग को बुधवार को दिए। वह लोक निर्माण विभाग की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को सडक़ों में उच्च गुणवत्ता निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने विभाग को विशेष रूप से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत नई सडक़ परियोजनाओं में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों के समय और धन की बचत भी होगी। उन्होंने राज्य में रोप-वे के निर्माण पर भी बल दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना-3 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए 422 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 45 सडक़ों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत की जा चुकी है।

इनमें से 44 सडक़ों के टेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 2662 करोड़ रुपए की लागत की 256 और सडक़ों की डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 644 किलोमीटर सडक़ें एफडीआर तकनीक से निर्मित की जाएंगी और 499 किलोमीटर सडक़ें सीमेंट सब-बेस तकनीक से निर्मित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 14 पुलों का निर्माण भी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना-1 के तहत लंबित 173 सडक़ परियोजनाओं और दूसरे चरण में 17 सडक़ परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सडक़ रखरखाव योजना के लिए इस वर्ष 40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सडक़ अधोसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के तहत 248 करोड़ रुपए की लागत की चार सडक़ों की डीपीआर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है, जबकि पांच अतिरिक्त सडक़ों की डीपीआर का कार्य प्रगति पर है।