मुंबई: रेल मंत्रालय ने 109 रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।  रेलवे प्रशासन ने कहा है कि वह निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।  केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनें चलाने की अनुमति दी है।  रेलवे ने बुधवार को निजी इकाइयों को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने की अनुमति देने की औपचारिक शुरुआत की।  तदनुसार, भारतीय रेलवे के 109 मार्गों पर 151 निजी ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 16 कोच होंगे।  इन मार्गों पर चलने वाली सभी ट्रेनों की गति 160 किमी प्रति घंटा होगी।  इन आधुनिक ट्रेनों में से अधिकांश भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएंगी, रेलवे ने कहा।
 देश में पहली निजी ट्रेन, लखनऊ से दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम द्वारा संचालित की गई थी।  रेल मंत्रालय और IRCTC ने इसके बाद देश भर में निजी गाड़ियों को लॉन्च करने की दिशा में कदम बढ़ाया।  रेलवे प्रशासन के अनुसार, निजीकरण के पीछे उद्देश्य कम लागत को बनाए रखना है, भारतीय रेलवे में नई तकनीकों को कम समय के लिए विकसित करना और नौकरी के अवसर, बेहतर सुरक्षा और विश्व स्तरीय यात्रा के अनुभव को बढ़ाना है।  रेलवे का वित्तीय प्रबंधन, अधिग्रहण, संचालन और रखरखाव निजी कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। भारतीय रेलवे के चालक और गार्ड रेलवे ने कहा है कि वह 35 साल के लिए निजी कंपनियों को प्रोजेक्ट देगा।  इसके लिए, एक निजी कंपनी को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय रेलवे को निर्धारित शुल्क, ऊर्जा शुल्क और ऊर्जा पर निर्धारित शुल्क का एक हिस्सा देना होगा।  इन सभी ट्रेनों में भारतीय रेलवे ड्राइवर और गार्ड होंगे, रेलवे प्रशासन ने कहा।