नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय समिति 28 जुलाई को बैठक करेगी जिसमें नागरिकों की डाटा सुरक्षा व निजता के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस क्रम में शिवसेना नेता संजय राउत ने पेगासस प्रकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘विपक्ष की ओर से संयुक्त संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की गई है। यदि रवि शंकर प्रसाद विपक्ष में होते तो वो भी यहीं मांग करते। सच्चाई को सामने आने दें। यदि ऐसा नहीं है तो आप क्यों डर रहे हैं।’

पेगासस प्रकरण पर मंगलवार को कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, ‘यह साबित हो गया है कि भारत में फोन की जांच की गई जिसमें पेगासस का अटैक हुआ था क्योंकि यह उत्पाद केवल सरकार को बेचा जाता है, सवाल उठता है कि कौन सी सरकार? यदि भारत सरकार कहता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, किसी और सरकार ने किया, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। यदि यह पता चलता है कि यह हमारी सरकार है और यह (ऐसा करने के लिए) अधिकृत है, तो भारत सरकार को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है क्योंकि कानून केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के मुद्दों के लिए कम्युनिकेशन के जरिेए रोक की अनुमति देता है। यह अवैध है।’

उल्लेखनीय है कि पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 300 से अधिक लोगों के फोन टैप कराए गए। इसमें दो केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के तीन नेता, 40 से अधिक पत्रकार, एक मौजूदा जज, सोशल वर्कर और कई उद्योगपति शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है है कि देश में वर्ष 2018 और 2019 के बीच फोन टैप कराए गए थे।