कोरोना की मार झेल रही देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों को 50 साल के लिए स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन देने का ऐलान किया. इसका पहला हिस्सा 2500 करोड़ रुपए का होगा. इसमें से 1600 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट को दिया जाएगा, बाकी के 900 करोड़ रुपए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दिए जाएंगे.

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किए 4 ऐलान- सरकार ने कोराना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत खर्च बढ़ाने के चार कदमों का ऐलान किया है.

(1) सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स मिलेंगे. इससे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी

(2) सरकारी कर्मचारियों को फेस्टिवल में मिलेंगे बिना ब्याज के 10 हजार रुपये एडवांस
(3) राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज

(4) बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना.

अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी- वित्त मंत्री ने बताया कि हम राज्यों को 12,000 करोड़ का एक विशेष ब्याज-मुक्त, 50-वर्षीय ऋण जारी कर रहे हैं जो पूंजीगत व्यय के लिए होगा. उन्होने कहा कि इन कदमों से देश की जीडीपी ग्रोथ में तेजी आएगी.

वित्त मंत्री ने बताया कि दूसरे पार्ट के तहत 7500 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को दिया जाएगा. इस रकम का बंटवारा राज्यों के बीच फाइनेंस कमीशन में राज्यों की हिस्सेदारी के आधार पर तय किया जाएगा.50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन का तीसरा हिस्सा 2000 करोड़ रुपए का होगा. यह उन राज्यों को दिया जाएगा जो आत्म निर्भर फिस्कल डेफेसिट पैकेज के 4 रिफॉर्म्स में से 3 शर्तों को पूरा कर रहे हों.