देहरादून, 1 दिसंबर: उत्तराखंड सरकार ने चारधाम मंदिर बोर्ड को भंग करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि चारधाम मंदिर बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय समिति के तत्वावधान में मुद्दे के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद कानून को वापस लेने का फैसला किया है. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल के दौरान 2019 में गठित, चारधाम मंदिर बोर्ड राज्य भर के 51 मंदिरों के मामलों को देखता है। इनमें प्रसिद्ध केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं।

हालांकि, पुजारी चारधाम मंदिर बोर्ड की स्थापना के बाद से मंदिरों पर अपने पारंपरिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे चारधाम मंदिर बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ द्वारा गठित मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने मामले का अध्ययन किया. हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी। मनोहर कांत ध्यानी ने कहा कि राज्य सरकार ने पैनल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद कानून को वापस लेने का फैसला किया है।

“चुनाव हारने के डर से सरकार ने यह फैसला लिया,” “”:———-

सरकार के इस फैसले से चारधाम के पुजारियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार पर उनके लगातार दबाव का परिणाम है। ‘यह एक ऐतिहासिक फैसला था। चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक हकुकधारी महापंचायत के प्रवक्ता ब्रजेश सती ने कहा, “यह भारतीय लोकतंत्र में एक अनूठी घटना है।” दूसरी ओर, कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे पुजारियों की जीत बताया। खेती के कानूनों की तरह, भाजपा के अहंकारी रवैये को एक बार फिर से पलटवार किया गया है। आगामी चुनाव में हार को भांपते हुए.. का आरोप है कि यह फैसला लिया है।

वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,