नई दिल्ली, 24 मई: केंद्र सरकार और किसान संघों के बीच चार महीने पुराना विवाद सुलझने की संभावना है।  दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कोरोना के खतरे को गिनते हुए भी सरकार से बातचीत करने को तैयार होने की घोषणा कर दी है.  उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।  हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।  पिछले छह महीने से विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली सीमा पर सिंह और टिकरी में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अथक संघर्ष कर रहे हैं.

दिल्ली सीमा पर सभी 40 आंदोलनकारी किसान यूनियनों ने किसान यूनियनों की एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने के लिए एक साथ आ गए हैं।  26 मई, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी, उस दिन को काला दिवस घोषित किया गया था।  26 मई को विरोध का आह्वान करते हुए काले झंडे लहराए गए।  धरने में हिस्सा लेने के लिए हजारों किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आ रहे हैं।  एक बार फिर, ऐसे समय में जब दिल्ली सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका है, किसान संघों की संयुक्त कार्य समिति वार्ता की तैयारी के लिए आगे आई है।

“” पहले से ही 11 बार चर्चा “”: —–
अब तक सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है।  जबकि किसानों से तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जा रहा है… निरस्त न करें, बल्कि कृषि कानूनों में
सरकार ने कहा है कि वह संशोधन करेगी, लेकिन छह महीने बाद भी इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है।  उधर, दिल्ली में भीषण ठंड और धूप और कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बावजूद… दिल्ली में किसानों ने अपनी चिंता और लगन जाहिर की.

——— वेंकट, ईखबर रिपोर्टर,