भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ​जरिए राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे मध्य प्रदेश से अपने गृह राज्य लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं.

‘प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं मुहैया कराएं’
मुख्यमंत्री शिवराज ने जिला कलेटक्टरों से कहा कि वे सड़कों पर पैदल जा रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था करें, साथ ही उनके आगे की यात्रा के लिए वाहन उपलब्ध कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन श्रमिकों को सुविधाजनक ढंग से उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए संबंधित प्रांतों के साथ चर्चा की गई है.

‘दूसरे राज्य के मजदूरों को अतिथि समझें’
मुख्यमंत्री शिवराज ने कलेक्टरों से कहा कि वे बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे लोगों को अतिथि समझें और उनका स्वागत करने के लिए उचित सुविधा प्रदान करें. उन्होंने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दी गई राहत से श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान आएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यता के इतिहास में कभी-कभी ही इस तरह की सेवा के अवसर आते हैं. देश के हृदय प्रदेश में दूसरे राज्यों के श्रमिकों का खुले दिल से स्वागत होना चाहिए.

‘सक्षम अधिकारियों को दें इसकी जिम्मेदारी’
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि श्रमिक किसी भी राज्य के हों, उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएं. उन्होंने कहा कि यह भाव सभी के मन में रहना चाहिए कि ‘हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल’. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में इन श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व सक्षम अधिकारियों को दें.

‘श्रमिकों को असुरक्षित स्थानों पर न रुकने दें’
मुख्यमंत्री शिवराज ने इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों, राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को रेल पटरी और हाइवे या अन्य असुरक्षित स्थानों पर विश्राम नहीं करने के लिए समझाएं. मुख्यमंत्री ने बड़वानी, सीहोर, दतिया, सागर, सिवनी, बालाघाट, मुरैना, बुरहानपुर, अनूपपुर, छतरपुर जिला कलेक्टरों के साथ ही ग्वालियर, इंदौर, रीवा और शहडोल के संभाग आयुक्तों से भी चर्चा की.

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि जिलों के बीच समन्वय बढ़ाकर श्रमिकों के परिवहन की व्यवस्था को पुख्ता किया गया है. अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी ने जानकारी दी कि रेल मंत्रालय से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया गया है. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं देने के लिए अधिकारी निरंतर कार्य कर रहे हैं.

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