कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन वृद्धि के साथ ही उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। वही उन्हें इस वेतन वृद्धि का लाभ अप्रैल महीने से दिया जाएगा। साथ ही उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा।

संविदा कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ
दरअसल मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त हुए सभी संविदा कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश क्रमांक 4137 में चपरासी, चौकीदार, वाहन, चालक, निम्न श्रेणी लिपिक, लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित ड्राफ्ट में स्टेनोग्राफर उपयंत्री, विकासखंड, स्त्रोत समन्वयक, महिला समन्वयक, विकासखंड अकादमी समन्वयक सहित समन्वयक विद प्रोग्राम सहायक यंत्री जिला परियोजना समन्वयक की वेतन वृद्धि की गई है।

आदेश जारी
चौकीदार की वेतन बढ़ाकर ₹18876 किया गया है, जो कि वाहन चालक को ₹23650 मिलेंगे। निम्न श्रेणी लिपिक को 23650 लेखापाल डाटा एंट्री ऑपरेटर को 30701 ड्राफ्टमैन स्टेनोग्राफर को 34850 उपयंत्री को ₹39000 वेतन के रूप में मिलेंगे। विकासखंड स्रोत समन्वयक व्याख्याता और जिला महिला समन्वयक साहित्य अकादमी समन्वयक को ₹43150 मासिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि सहायक परियोजना समन्वयक वित्त प्रोग्राम व सहायक यंत्री को ₹50825 उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला परियोजना समन्वयक को ₹65520 मासिक उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसके अलावा आदेश क्रमांक 4139 के तहत एमआईएस समन्वय को डाटा एंट्री ऑपरेटर जो वर्ष 2012-13 से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से चयन के बाद नियुक्त हुए हैं और लेखापाल मोबाइल स्रोत सलाहकार और सहायक वार्डन पर संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले वेतन के तहत एमआईएस समन्वयक को ₹24496 जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर को ₹23271 का लाभ मिलेगा। लेखापाल को ₹22890 उपलब्ध कराए जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर और मोबाइल स्रोत सलाहकार को ₹21740 वेतन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि सहायक वार्डन को ₹21190 मिलेंगे।

मानदेय में वृद्धि
वही 1 अप्रैल 2023 से राज्य शिक्षा केंद्र में कार्यरत सलाहकारों के भी मानदेय में वृद्धि की गई है।इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत 7 कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹47118 उपलब्ध कराए जाएंगे।