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Home›मध्यप्रदेश›मध्यप्रदेश बजट 2018: वित्तमंत्री मलैया के बजट में किसानों पर जोर

मध्यप्रदेश बजट 2018: वित्तमंत्री मलैया के बजट में किसानों पर जोर

By anupamsavera.com
February 28, 2018
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भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया आज वर्ष 2018-19 का दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। इस बजट में खेती, कर्मचारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी पर खास जोर दिया गया है। राज्य की वर्तमान विधानसभा का यह अंतिम बजट है। यह बजट 2,04,642 करोड़ रुपए का है। भाजपा सरकार का यह 14वां और मलैया का पांचवां बजट है। इस बजट में 26,780 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया है। मलैया ने बजट पेश किए जाने के दौरान वर्ष 2003 में कांग्रेस के कार्यकाल की स्थिति और 2018 की स्थिति की भी तुलना की। सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना सहित अन्य क्षेत्रों में कितना बदलाव आया है, मलैया ने इसका भी ब्यौरा दिया। मलैया ने कृषि के लिए कुल 37,498 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है इस कारण सभी की नजरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इस बजट पर थीं।

मध्यप्रदेश बजट 2018 की खास बातें
– कृषि के लिए कुल 37,498 करोड़ रुपए का प्रावधान
– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
– मुख्यमंत्री भावातंर भुगतान योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे
– भावांतर योजना से 15,00,000 किसानों को फायदा हुआ है, गेहूं, धान, मक्का दलहन के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है

– मध्यप्रदेश बजट 2018 में सुगम यातायात के लिए जबलपुर, सागर और ओरछा में बायपास बनाए जाएंगे।
– महिला एवं बाल विकास के लिए 3,722 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आंगनबाड़ी योजना का विस्तारीकरण करने का निर्णय लिया गया है
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 77 लाख वंचित परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा

#BhavantarBhugtanYojana के अंतर्गत फसल पंजीयन की मेन्यूल सर्वेक्षण व्यवस्था को बदला जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य सेटेलाइट के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सर्वेक्षण में मानवीय त्रुटियाँ न हों।”: मुख्यमंत्री

“किसान फसल को अच्छे मूल्य पर बाज़ार में बेच सकें, इसके लिये भंडारण को प्रेरित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। किसान को फसल भंडारित करने पर फसल मूल्य का 25 प्रतिशत भुगतान तत्काल बैंक से मिल जायेगा।”: मुख्यमंत्री

– ग्रामीण क्षेत्रों में निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा 10 बिस्तर या अधिक क्षमता के अस्पताल खोलने पर पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम 3 करोड़) और जनजातीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा.
– मध्यप्रदेश बजट 2018 में पुलिस आवास योजना के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रावधान

– मध्यप्रदेश बजट 2018 में आवास योजना के अंतर्गत 6,600 करोड़ रुपए, पुलिस बल के लिए 6,434 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
– इंदौर में बॉन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर की स्थापना
– जबलपुर में राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट स्वीकृत
– भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 2000 बिस्तरों की क्षमता का निर्माण कार्य जारी
– सिंचाई परियोजनाओं के लिए 928 करोड़ रुपए का प्रावधान है
– स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है
– मध्यप्रदेश बजट 2018 में मुख्यमंत्री समाधान ऋण योजना के लिए 350 करोड़ की व्यवस्था की गई है
– पेंशनर्स के लिए सातवां वेतनमान प्रस्तावित
– पुलिस बल के लिए 6,434 करोड़ रुपए का प्रावधान है
– पशुपालन के लिए 1038 करोड़ रुपए का प्रावधान है
– उच्च शिक्षा के लिए 2,244 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है
– अध्यापक संवर्ग खत्म करके शिक्षक बनाया जाएगा
– 720 नये हाईस्कूल और 480 नये हायर सेकंडरी स्कूल खोले जाएंगे
– सौभाग्य योजना में 23 लाख घरों को बिजली प्रदान की गई
– मध्यप्रदेश बजट 2018 में 21724 करोड़ रुपए की व्यवस्था स्कूल शिक्षा के लिए की गई है
– सभी नगरीय निकायों में उच्च स्तर के मानक पेयजल की वितरण योजनाओं को अमली जामा पहनाय जाएगा
– रतलाम, विदिशा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, खंडवा और दतिया में मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किये जा रहे है
– मध्यप्रदेश बजट 2018 में स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान
– इंदौर और भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किया जाएगा
– इंदौर-भोपाल के बीच 6 लेन के एक्सप्रेस वे के निर्माण को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई है
मध्यप्रदेश के बजट 2018 वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा कि सरकार कृषक समृद्धि योजना चालू करेगी कृषि स्वाधार योजना भी शुरू की जाएगी।

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