भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को पुख्ता करने की कवायद जारी है। कोई वर्ग नाराज न रह जाए इसके प्रयास निरंतर बने हुए है। विपक्षी दल कांग्रेस जहां वादे कर रहा है तो सत्ताधारी दल भाजपा योजनाओं के जरिए सीधे राशि खातों में पहुंचाने कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब राज्य में युवाओं को लुभाने को शिवराज सरकार ने सीखो और कमाओ योजना के पंजीयन की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को कौशल विकास के साथ ही लर्न एंड अर्न की तर्ज़ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की लागू की है।

मुख्यमंत्री मंगलवार चार जुलाई को इस योजना में युवा आवेदकों के पंजीयन की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के रवींद्र भवन में होने वाले कार्यक्रम में युवाओं से संवाद भी करेंगे। सियासी तौर पर राज्य में पहली बार मतदान करने वाले वोटरों का खासा महत्व है। इनमें अधिकांश वे लोग है जिनकी आयु 18 से 22 वर्ष के बीच है।

40 लाख से ऊपर है युवाओं की संख्या
अनुमान के मुताबिक ऐसे युवाओं की संख्या 40 लाख से उपर हो सकती है, क्योंकि 18 से 21 की आयु के मतदाताओं की संख्या 30 लाख है। इस योजना में 18 से 29 साल तक के युवाओं को लाभार्थी बनाया गया है, स्पष्ट है कि इससे लाभावितों के दायरे में आने वाले युवाओं की संख्या 50 लाख से अधिक होगी। इस तरह एक तरफ जहां आधी आबादी महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है, वही किसानों को सुविधाएं दी जा रही है और अब पढ़े लिखे युवाओं पर दाव चला गया है।

स्टाइपेंड की व्यवस्था
इस योजना में युवाओं को उद्योगों के साथ सर्विस सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण दिलाते हुए स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है। युवाओं को नवीनतम तकनीक और प्रक्रिया से व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में एक लाख युवाओं को रोज़गारोन्मुखी कौशल में प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को आठ हज़ार से 10 हज़ार रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होगा। प्रशिक्षण के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अथवा फ़ॉर्मेटिव एसेसमेंट के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इसके लिए योजना से कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा गया है।